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fight for Eunuchs
third gender equality
इस जंग में मेरा साथ देने वाले सभी लोगो का में बहुत शुक्रगुज़ार हूँ ----
4:55 AM
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huda
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ऐतिहासिक :
मतदाता सूची में अलग कैटेगरी में शामिल किए गए हैं किन्नर---
राजीव शर्मा, बरेली विधानसभा चुनाव में यह पहला मौका होगा जब थर्ड जेंडर अपनी पहचान के साथ मतदान करेंगे। इस मायने में यह नए इतिहास का आगाज होगा। विधानसभा चुनाव की मतदाता सूची में प्रदेश भर से निर्वाचन आयोग ने 1292 किन्नरों को अन्य की कैटेगिरी में शामिल किया है। थर्ड जेंडर को यह पहचान बरेली से उठी आवाज पर ही मिली थी। सिस्फा-इस्फी संस्था यानि सैयद शाह फरजंद अली एजुकेशनल एंड सोशल फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने इसके लिए लंबी लड़ाई लड़ी थी। संस्था की पहल पर सारे किन्नर एकजुट हुए और उनकी आवाज भारत निर्वाचन आयोग को सुननी ही पड़ी। सिस्फा-इस्फी के सचिव एवं बरेली में सिद्धि विनायक हॉस्पिटल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. एसई हुदा ने वर्ष 2006 में तृतीय लैंगिक समानता सम्मेलन में देश भर के किन्नरों को बरेली में जुटाया था और यहां से ही अलग पहचान की आवाज बुलंद हुई। भारत सरकार और निर्वाचन आयोग में लंबी चली मांगों के नतीजे सार्थक रहे। वर्ष 2010 में किन्नरों को मतदाता सूची में अन्य की कैटेगिरी में रखने का भारत निर्वाचन आयोग ने निर्णय ले लिया। डॉ. हुदा बताते हैं कि इससे पहले किन्नरों को मतदाता सूची में उनकी मर्जी के मुताबिक पुरुष या महिला के कॉलम में दर्ज किया जाता था। इससे लोकतंत्र के महासमर में किन्नरों की अलग पहचान गायब थी। सिस्फा-इस्फी ने थर्ड जेंडर के लिए दूसरी लड़ाई जनगणना में अन्य के कॉलम तीन में शामिल करने की जीती। जनगणना के महा रजिस्ट्रार ने उनकी आवाज सुनी अब थर्ड जेंडर जनगणना में कॉलम तीन पर अपना स्थान बना चुके हैं। इसी तरह सिस्फा-इस्फी की मांग पर यूआईडी में भी थर्ड जेंडर को लिंग की अन्य कैटेगिरी में ही रखा गया है। मतदाता सूची, जनगणना और यूनिक आईडी में थर्ड जेंडर को उनकी अलग पहचान दिलाने के बाद सिस्फा-इस्फी अब किन्नर आयोग की लड़ाई लड़ रही है। डॉ. हुदा की मांग किन्नरों को विकलांगता की श्रेणी में भी रखने की है, ताकि इन्हें विकलांगों के लिए आरक्षित लाभ मिल सके।
कुछ अलग करने की ललक, समाज को कुछ देने की जिम्मेदारी ने इन्हें खास बना लिया। सरकारी तंत्र से जूझते समय तमाम दिक्कतें आई मगर उन्होंने अपना अटल इरादा नहीं बदला। परिवर्तन चाहते थे, दिक्कतें आई मगर सफलता भी मिली ़ ़ ़यही परिवर्तन उनकी सफलता की कहानी कहता है। बात चाहें किन्नरों के लिए अलग पहचान दिलाने की हो या ग्राम्य विकास के लिए खुद को समर्पित करने की। उन्होंने कभी खुद को कमजोर साबित नहीं होने दिया। आइटीआइ के जरिए सरकारी तंत्र को अहसास दिलाना कि कि जनता मालिक जबाव मांग सकती है ़ ़ ़यह काम भी बखूबी हुआ। एक खास सामाजिक जिम्मेदारी, गर्भ में पल रही कन्याओं को बचाने की ़ ़ ़इसकी भी सकारात्मक पहल हो चुकी है, शहर वाले जागे हैं।
सात साल से आइटीआइ के जरिए किन्नरों को हक दिलाने की कोशिश में लगे डा. एसई हुदा को इस साल सफलता मिली। उनके प्रयासों के बाद किन्नरों को जनगणना में अलग कालम मिल सका। इससे पहले किन्नरों को पुरुषों में गिना जाता था। डा.हुदा ने इसके लिए लंबी लड़ाई लड़ी। राष्ट्रपति, गृहमंत्री, चुनाव आयोग से लेकर योजना आयोग कार्यालय तक अपनी मांग को उठाते रहे। अंतत: सफलता मिली और भारत एशिया का पहला देश बना जहां किन्नरों को जनगणना में अलग स्थान दिया गया। यूआइडी कार्ड में भी किन्नरों के लिए अलग कालम तय कराने के लिए उन्होंने मुहिम छेड़ी और इसमें भी सफलता मिली।
बरेली : दिल्ली के अग्निकांड में जान गंवाने वाले किन्नरों के लिए गांधी उद्यान में गांधी प्रतिमा पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। आत्मा की शांति को प्रार्थना के साथ किन्नर आयोग गठित किए जाने की मांग भी उठाई गई। सैयद फरजंद अली एजूकेशन एंड सोशल फाउंडेशन की तरफ आयोजित श्रद्धांजलि सभा में मौत का शिकार बने किन्नरों की याद में मोमबत्तियां भी जलाई गईं। सिस्फा इस्फी के सचिव डा. एसई हुदा ने कहा कि घटना की बारीकी से जांच होना चाहिए। इसके साथ किन्नरों पर होने वाले अत्याचार रोकने के लिए आयोग भी बने। ताकि किन्नरों का सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक स्तर सुधारा जा सके। उनकी समस्याओं का निस्तारण हो। उन्हें भी समाज की मुख्यधारा में जुड़ने का अवसर मिले। श्रद्धांजलि सभा में महताब अली खां, पम्मी खां वारसी इत्यादि शामिल रहे।
दिल्ली। अभी तक आपने जितने भी फार्म भरे होंगे उसमें आपको 2 ही ऑप्शन मिलते थे। पहला मेल और दूसरा फीमेल। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने एक नई शुरुआत की है। ऑस्ट्रेलिया के पासपोर्ट में मेल और फीमेल के अलावा तीसरा जेंडर होगा जो थर्ड जेंडर यानि ट्रांस जेंडर के लिए होगा। यह कदम ट्रांस जेंडर के खिलाफ हो रहे भेदभाव को मिटाने के लिए उठाया गया है। अब वे लोग जो मेल और फीमेल की श्रेणी में नहीं आते हैं वे इस कॉलम पर निशान लगा कर खुद को अलग से एक समुदाय बना सकेंगे।ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री केविन रूड ने बतया कि पासपोर्ट कार्यालय की तरफ से नई गाइड लाइन जारी कर दी गई हैं। इसके लिए संविधान में भी संशोधन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम भी चाहते हैं कि थर्ड जेंडर को उनके मौलिक अधिकार मिलें। ऑस्ट्रेलियाई सीनेटर लुइस प्रेट जिनकी पार्टनर ट्रांस जेंडर से संबंधिंत हैं ने बताया कि थर्ड जेंडर को पहचान देने के लिए यह कदम बहुत जरूरी था। हर किसी को अपना सेक्स चुनने का मानव अधिकार है। उन्होंने कहा कि पासपोर्ट में ट्रांस जेंडर को जगह देकर एक ऐसा अधिकार दिया गया है जिसके हकदार वे काफी समय से थे।ऑस्ट्रेलिया सरकार के इस कदम के बाद भारत में भी इस तरह की मांग उठने लगी है। भारत में ट्रांस जेंडर के लिए काम करने वाली संस्था सैयद शाह फरजंद अली एजुकेशन एंड सोशल फाउंडेशन आफ इंडिया (सिस्फा इस्फी) के सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश के बरेली शहर के रहने वाले डॉक्टर एसई हुदा कहते हैं कि जिस तरह का अधिकार ऑस्ट्रेलिया में किन्नरों को दिया गया है वैसा ही अधिकार भारत में इन लोगों को मिलना चाहिए। किन्नरों के लिए काम करने वाली इस संस्था ने ही भारत में किन्नरों को मतदाता सूची में अलग स्थान दिलवाना और जनगणना में अलग कोड जोकि कोड 3 का हक दिलवाया है। यूआईडी में भी ट्रांस जेंडरों को अलग कैटेगरी में रखने का हक दिलवाया है।
“दर्द होता रहा छटपटाते रहे, आईने॒से सदा चोट खाते रहे, वो वतन बेचकर मुस्कुराते रहे
9:09 AM
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huda
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280 लाख करोड़ का सवाल है ...भारतीय गरीब है लेकिन भारत देश कभी गरीब नहीं रहा"* ये कहना है स्विस बैंक के डाइरेक्टर का. स्विस बैंक के डाइरेक्टर ने यह भी कहा है कि भारत का लगभग 280 लाख करोड़ रुपये उनके स्विस बैंक में जमा है. ये रकम इतनी है कि भारत का आने वाले 30 सालों का बजट बिना टैक्स के बनाया जा सकता है. या यूँ कहें कि 60 करोड़ रोजगार के अवसर दिए जा सकते है. या यूँ भी कह सकते है कि भारत के किसी भी गाँव से दिल्ली तक 4 लेन रोड बनाया जा सकता है. ऐसा भी कह सकते है कि 500 से ज्यादा सामाजिक प्रोजेक्ट पूर्ण किये जा सकते है. ये रकम इतनी ज्यादा है कि अगर हर भारतीय को 2000 रुपये हर महीने भी दिए जाये तो 60 साल तक ख़त्म ना हो. यानी भारत को किसी वर्ल्ड बैंक से लोन लेने कि कोई जरुरत नहीं है. जरा सोचिये ... हमारे भ्रष्ट राजनेताओं और नोकरशाहों ने कैसे देश को लूटा है और ये लूट का सिलसिला अभी तक 2011 तक जारी है. इस सिलसिले को अब रोकना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है. अंग्रेजो ने हमारे भारत पर करीब 200 सालो तक राज करके करीब 1 लाख करोड़ रुपये लूटा. मगर आजादी के केवल 64 सालों में हमारे नेता लोगो ने 280 लाख करोड़ लूटा है. एक तरफ 200 साल में 1 लाख करोड़ है और दूसरी तरफ केवल 64 सालों में 280 लाख करोड़ है. यानि हर साल लगभग 4.37 लाख करोड़, या हर महीने करीब 36 हजार करोड़ भारतीय मुद्रा स्विस बैंक में इन भ्रष्ट लोगों द्वारा जमा करवाई गई है. भारत को किसी वर्ल्ड बैंक के लोन की कोई दरकार नहीं है. सोचो की कितना पैसा हमारे भ्रष्ट राजनेताओं और उच्च अधिकारीयों ने ब्लाक करके रखा हुआ है. हमे भ्रस्ट राजनेताओं और भ्रष्ट अधिकारीयों के खिलाफ जाने का पूर्ण अधिकार है.हाल ही में हुवे घोटालों का आप सभी को पता ही है - CWG घोटाला, २ जी स्पेक्ट्रुम घोटाला , आदर्श होउसिंग घोटाला ... और ना जाने कौन कौन से घोटाले अभी उजागर होने वाले है ........
Summary of All scams of India : Rs. 910603234300000/-
See how Lokpal Bill can curb the politicians, Circulate it to create awareness
Existing System
System Proposed by civil society
No politician or senior officer ever goes to jail despite huge evidence because Anti Corruption Branch (ACB) and CBI directly come under the government. Before starting investigation or prosecution in any case, they have to take permission from the same bosses, against whom the case has to be investigated.
Lokpal at centre and Lokayukta at state level will be independent bodies. ACB and CBI will be merged into these bodies. They will have power to initiate investigations and prosecution against any officer or politician without needing anyone’s permission. Investigation should be completed within 1 year and trial to get over in next 1 year. Within two years, the corrupt should go to jail.
No corrupt officer is dismissed from the job because Central Vigilance Commission, which is supposed to dismiss corrupt officers, is only an advisory body. Whenever it advises government to dismiss any senior corrupt officer, its advice is never implemented.
Lokpal and Lokayukta will have complete powers to order dismissal of a corrupt officer. CVC and all departmental vigilance will be merged into Lokpal and state vigilance will be merged into Lokayukta.
No action is taken against corrupt judges because permission is required from the Chief Justice of India to even register an FIR against corrupt judges.
Lokpal & Lokayukta shall have powers to investigate and prosecute any judge without needing anyone’s permission.
Nowhere to go - People expose corruption but no action is taken on their complaints.
Lokpal & Lokayukta will have to enquire into and hear every complaint.
There is so much corruption within CBI and vigilance departments. Their functioning is so secret that it encourages corruption within these agencies.
All investigations in Lokpal & Lokayukta shall be transparent. After completion of investigation, all case records shall be open to public. Complaint against any staff of Lokpal & Lokayukta shall be enquired and punishment announced within two months.
Weak and corrupt people are appointed as heads of anti-corruption agencies.
Politicians will have absolutely no say in selections of Chairperson and members of Lokpal & Lokayukta. Selections will take place through a transparent and public participatory process.
Citizens face harassment in government offices. Sometimes they are forced to pay bribes. One can only complaint to senior officers. No action is taken on complaints because senior officers also get their cut.
Lokpal & Lokayukta will get public grievances resolved in time bound manner, impose a penalty of Rs 250 per day of delay to be deducted from the salary of guilty officer and award that amount as compensation to the aggrieved citizen.
Nothing in law to recover ill gotten wealth. A corrupt person can come out of jail and enjoy that money.
Loss caused to the government due to corruption will be recovered from all accused.
Small punishment for corruption- Punishment for corruption is minimum 6 months and maximum 7 years.
Enhanced punishment - The punishment would be minimum 5 years and maximum of life imprisonment.
Dear All, Please go through the details carefully & try to be part of this mission against corruption। Things to know about Anna Hazare and Lok pal Bill-: 1.Who is Anna Hazare? An ex-army man(Unmarried). Fought 1965 Indo-Pak War. 2.What's so special about him? He built a village Ralegaon Siddhi in Ahamad Nagar district, Maharashtra 3.This village is a self-sustained model village. Energy is produced in the village itself from solar power, biofuel and wind mills. In 1975, it used to be a poverty clad village. Now it is one of the richest village in India . It has become a model for self-sustained, eco-friendly & harmonic village. 4.This guy, Anna Hazare was awarded Padma Bhushan and is a known figure for his social activities. 5.He is supporting a cause, the amendment of a law to curb corruption in India . 6. How that can be possible? He is advocating for a Bill, The Lok Pal Bill (The Citizen Ombudsman Bill), that will form an autonomous authority who will make politicians (ministers), bureaucrats (IAS/IPS) accountable for their deeds. 7. It's an entirely new thing right॥? In 1972, the bill was proposed by then Law minister Mr. Shanti Bhushan. Since then it has been neglected by the politicians and some are trying to change the bill to suit their theft (corruption). 8. Oh.. He is going on a hunger strike for that whole thing of passing a Bill ! How can that be possible in such a short span of time? The first thing he is asking for is: the govt should come forward and announce that the bill is going to be passed. Next, they make a joint committee to DRAFT the LOK PAL BILL. 50% government participation and 50% public participation. Bcoz u can't trust the govt entirely for making such a bill which does not suit them. 9.What will happen when this bill is passed? A LokPal will be appointed at the centre. He will have an autonomous charge, say like the Election Commission of India. In each and every state, Lokayukta will be appointed. The job is to bring all alleged party to trial in case of corruptions within 1 year. Within 2 years, the guilty will be punished. Pass this on n show ur support.. Spread it like fire; Our Nation needs us... Please Contribute...
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No corrupt officer is dismissed from the job because Central Vigilance Commission, which is supposed to dismiss corrupt officers, is only an advisory body. Whenever it advises government to dismiss any senior corrupt officer, its advice is never implemented.
Lokpal and Lokayukta will have complete powers to order dismissal of a corrupt officer. CVC and all departmental vigilance will be merged into Lokpal and state vigilance will be merged into Lokayukta.
No action is taken against corrupt judges because permission is required from the Chief Justice of India to even register an FIR against corrupt judges.
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All investigations in Lokpal & Lokayukta shall be transparent. After completion of investigation, all case records shall be open to public. Complaint against any staff of Lokpal & Lokayukta shall be enquired and punishment announced within two months.
Weak and corrupt people are appointed as heads of anti-corruption agencies.
Politicians will have absolutely no say in selections of Chairperson and members of Lokpal & Lokayukta. Selections will take place through a transparent and public participatory process.
Citizens face harassment in government offices. Sometimes they are forced to pay bribes. One can only complaint to senior officers. No action is taken on complaints because senior officers also get their cut.
Lokpal & Lokayukta will get public grievances resolved in time bound manner, impose a penalty of Rs 250 per day of delay to be deducted from the salary of guilty officer and award that amount as compensation to the aggrieved citizen.
Nothing in law to recover ill gotten wealth. A corrupt person can come out of jail and enjoy that money.
Loss caused to the government due to corruption will be recovered from all accused.
Small punishment for corruption- Punishment for corruption is minimum 6 months and maximum 7 years.
Enhanced punishment - The punishment would be minimum 5 years and maximum of life imprisonment.
Dear All, Please go through the details carefully & try to be part of this mission against corruption। Things to know about Anna Hazare and Lok pal Bill-: 1.Who is Anna Hazare? An ex-army man(Unmarried). Fought 1965 Indo-Pak War. 2.What's so special about him? He built a village Ralegaon Siddhi in Ahamad Nagar district, Maharashtra 3.This village is a self-sustained model village. Energy is produced in the village itself from solar power, biofuel and wind mills. In 1975, it used to be a poverty clad village. Now it is one of the richest village in India . It has become a model for self-sustained, eco-friendly & harmonic village. 4.This guy, Anna Hazare was awarded Padma Bhushan and is a known figure for his social activities. 5.He is supporting a cause, the amendment of a law to curb corruption in India . 6. How that can be possible? He is advocating for a Bill, The Lok Pal Bill (The Citizen Ombudsman Bill), that will form an autonomous authority who will make politicians (ministers), bureaucrats (IAS/IPS) accountable for their deeds. 7. It's an entirely new thing right॥? In 1972, the bill was proposed by then Law minister Mr. Shanti Bhushan. Since then it has been neglected by the politicians and some are trying to change the bill to suit their theft (corruption). 8. Oh.. He is going on a hunger strike for that whole thing of passing a Bill ! How can that be possible in such a short span of time? The first thing he is asking for is: the govt should come forward and announce that the bill is going to be passed. Next, they make a joint committee to DRAFT the LOK PAL BILL. 50% government participation and 50% public participation. Bcoz u can't trust the govt entirely for making such a bill which does not suit them. 9.What will happen when this bill is passed? A LokPal will be appointed at the centre. He will have an autonomous charge, say like the Election Commission of India. In each and every state, Lokayukta will be appointed. The job is to bring all alleged party to trial in case of corruptions within 1 year. Within 2 years, the guilty will be punished. Pass this on n show ur support.. Spread it like fire; Our Nation needs us... Please Contribute...
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